युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने ली विधानसभा में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की समीक्षा बैठक
चारधाम यात्रा में काम करने वाले पीआरडी जवानों और एसडीआरएफ में काम किये हुए जवानों को जल्द मिलेगा चार माह का क्रमशः 14 करोड़ 59 लाख और 31लाख 11हजार रुका हुआ मानदेय-रेखा आर्या
पीआरडी महिला कार्मिकों को मिलेगा मातृत्व अवकाश, कैबिनेट में लाया जायेगा प्रस्ताव-रेखा आर्या
एक्ट में संसोधन करने भी अधिकारियो को दिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश
अधिकारियो को शासनादेश बनाने के दिए गए निर्देश कि भविष्य में जो भी विभाग पीआरडी जवानों को अपने यहाँ पर लगाएंगे वह जवानों के मानदेय के लिए अपने यहाँ बजट का करेंगे निर्धारण-रेखा आर्या
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि पीआरडी जवानों के चार माह का रुका हुआ मानदेय इसी हफ्ते दे दिया जायेगा जिसमें कि चारधाम यात्रा में कार्य किये करीब 2हजार जवानों का मानदेय जो की 14 करोड़ 59 लाख रुपये के लगभग है,साथ ही एसडीआरएफ में काम किये हुए 59 जवानों का लगभग 31लाख 11हजार का मानदेय है।
इसके साथ ही बैठक में मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियो को पीआरडी जवानों को अन्य विभागों में समायोजित करते हुए उन्हें जॉब के नये रास्ते तलाशने के लिए प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए ताकि भविष्य में इन जवानों को अन्य विभागों में अलग -अलग जगहों पर समायोजित कर दिया जाये,साथ ही एक्ट में संसोधन करने और प्रस्ताव बनाने को लेकर भी अधिकारियो को निर्देश दिए गए ताकि पीआरडी जवानों को किस प्रकार से सेवानिवृत होने पर एकमुश्त धनराशि मिले, गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश मिले, किस प्रकार से उन्हें 300 दिनों का रोजगार प्राप्त हो सके।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीआरडी कार्मिकों का एक दिवसीय मानदेय के आधार पर सरकार के अशंदान के साथ जोड़कर एकमुश्त आर्थिक सहायता के रूप में सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जायेगा। मंत्री ने सेवारत पीआरडी कार्मिक की मृत्यु पर उसके परिवार से उसके पुत्र या पत्नी को मृतक आश्रित के तौर पर नियुक्ति देने हेतु अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नियमावली में संशोधन करने को कहा। साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने पीआरडी महिला कार्मिकों को मातृत्व अवकाश दिये जाने पर सहमति जताते हुए कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव को जल्द से जल्द कैबिनेट में रखा जायेगा। मंत्री ने पीआरडी कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने हेतु नियमावली में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिस विभाग में पीआरडी कार्मिक की नियुक्ति की जायेगी, उनके मानदेय के भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित विभाग का होगा, जिसका जल्द से जल्द शासनादेश लाया जायेगा।
वही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पीआरडी स्वयं सेवकों की सेवा में तैनाती की आयु वर्तमान में 50 वर्ष है, इसको बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने का प्रस्ताव भी शासन को प्रेषित किया गया है,अधिकारियो को निर्देश दिये गये कि शासन स्तर उत्तर प्रदेश राज्य की भांति शासनादेश लागू किया जाय।